विभेदकारी राज्यको दृष्टिमा शिक्षक

शिक्षा समाज परिवर्तनको जननी हो । शिक्षा बिनाको समाजको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । समाज परिवर्तनका संवाहक मानिने निर्दोष र कलिला बालबालिकाको भविष्यको मार्ग चित्र कोर्ने शिक्षक सदैव राज्य व्यवस्थाबाट अपहेलित बन्दै आइरहेका छन् । प्राचिन समयमा समाजका अनेकन समस्याहरुसंग जुद्दै बालबालिकालाई जीवन जगतको यथार्थ ज्ञान,सिप प्रदान गर्नुका साथै समाजको कुरिती कुसंस्कार हटाउने देखि राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेका शिक्षक प्रति राज्य नतमस्तक बन्दै आइरहेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने थुर्पै सेवा सुविधाबाट शिक्षक सदैव बञ्चित हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष हुन सक्दैन ।

नेपालका सबै जसो राजनितिक परिवर्तनमा शिक्षकहरु अग्र मोर्चामा खटिदै आएको परिदृष्य सबैलाई जगजायर छ । नेपालमा प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र तथा समावेशी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता परिवर्तन शिक्षकहरुकै बलमा स्थापित बन, तथापी शिक्षकहरुले ति सबै परिवर्तनको आभास राम्रोसंग गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले आफु र आप्नो पार्टी माथि उक्लने भ¥याङ शिक्षकलाई बनाए तर शासकहरुले शिक्षकको योगदान लाई बिर्सिदिए र शिक्षक माथि नै शासन गरिरहे । देशको दुरदराजमा बसी ग्रामिण समुदायका बालबालिकालाई उज्यालो संसार देखाउन तल्लिन शिक्षकहरुलाई राज्यले सदैव विभेद गरिरहेको छ । अनवरत रुपमा राज्यको सेवा गरिरहेको शिक्षकलाई े राष्ट्र सेवक कर्मचारी भन्न समेत नरुचाउने राज्यले निजामति कर्मचारी र शिक्षक बीच स्पष्ट विभेदकारी नीति र कार्यक्रम बनाउदै आइरहेको विद्यमान अवस्था सबैलाई अवगत छ ।

विगतका दिनको तुलनामा शिक्षक र शिक्षण पेशा प्रति राज्य तथा समाजका हरेक व्याक्ति र संस्थाले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ । हुन सक्छ, शिक्षकका पनि कमिकमजोरी होलान ति कमिकमजारीहरुलाई शिक्षकले अवश्य पनि सच्चाउनु पर्छ अन्यथा जागिरबाट अवकास लिनुपर्छ । तर देश भरका करिब १ लाख २० हजार सामुदायिक कर्तव्यनिष्ट शिक्षकहरुलाई राज्यले दिने न्युनतम सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न खोज्नु किमार्थ स्विकार्य कुरा हुन सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा शिक्षक र निजामति कर्मचारी बीच विभेदको ठूलो खाडल देख्न सकिन्छ । जसले गर्दा सेवारत शिक्षकहरुको मनोवल कमजोर बन्दै गइरहेको छ । उनीहरुमा पेशा प्रति वितृष्णा बद्दै गइरहेको छ र अर्को तर्फ नयाँ जोस र जागर सहित शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न खोज्ने युवाहरुको आक्रर्षण दिन प्रति दिन घट्दै छ । यसको उपयुक्त कारण समेत खोजी गरी समस्या समाधानको बाटो तर्फ उन्मुख हुनु पर्ने सरकार शिक्षकका समस्या प्रति लाचार बन्दै गरेको परिदृष्य स्पष्ट देखिन्छ ।

बर्षौ देखी विभेदको चपेटामा पर्दै आएका शिक्षकहरु माथि आ.ब.२०७८÷७९ को नेपाल सरकारको बजेट भाषणबाट थप स्पष्ट रुपमा समग्र शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक माथि विभेदको चङगोल थप्दै गएको देखिन्छ । शिक्षक निर्जिव वस्तु हो र उसलाई कुनै सेवा सुविधा दिन नपर्ने ? निजामति कर्मचारी आन्तरिक बढुवा हुन सक्ने,शिक्षक नसक्ने ? निजामतिलाई १० लाखको दर्घटना बीमा सुविधा दिनु पर्ने, शिक्षकलाई दिनु नपर्ने ? निजामति कर्मचारीका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ५ लाख सम्मको छात्रवृति मिल्ने, के शिक्षकका छोराछोरी अरबतिर जानुपर्ने ?निजामतिलाई विरामी हुँदा उपचार गर्ने निजामति अस्पताल हुने , के शिक्षकहरु रोग लागे मर्नु पर्ने ? निजामतिलाई पारिश्रमिक सहित १० दिनको पर्यटन काज हुने अनी शिक्षकलाई त्यसो गर्नु नपर्ने ? के यही हो त समानता ? राज्यले एउटै तरिका विधि तथा पद्धतिबाट नियुक्त गरेका तथा समान स्तरका पद र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारी बीच गर्ने व्यवहार यहि हो त ? यसको उचित र स्पष्ट जबाफ अव राज्यले शिक्षकलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

यदि शिक्षकहरुले तोकिएको जिम्मेवारी निष्ठाका साथ गरिरहेका छैनन् भने त्यसको खोजीनिधी र जाँचबुझ गरिनु पर्छ । राज्यको नुन पानी खाएर राज्य प्रति नै बेइमानी गर्ने त्यस्ता कामचोर शिक्षकहरुको खोजी गरियोस र उनीहरुलाई हदै सम्मको कार्वाही होस तर हजारौ पेशा प्रति प्रतिबद्ध,जिम्मेवार र इमान्दार शिक्षकहरु प्रति बेइमानी नहोस भन्ने नै शिक्षकको माग र मुद्धा हुन । निजामति कर्मचारीलाई सुविधासम्पन्न किसिममा गाडी घोडा हुने विद्यालयकाहरुलाई ति गाडी घोडा चाइदैन ?के यो न्यायोचित छ त ? तलब भत्तामा विभेद, ग्रेड संङख्या र दरमा विभेद,दर्जा,मान पदवी र सम्मानमा विभेद त्यस्तै सरकारी हेराइ र दृष्ट्रिकोणमा विभेद । हरेक विषयमा राज्यले शिक्षकलाई विभेद गरेको छ । निजामति सेवा आयोग प्रत्येक ६÷६ महिनामा खोली पद पूर्ती गर्नु पर्ने , शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको कुनै ठेगाना नभए पनि हुने यो कस्तो बिडम्बना हो , राज्यको ? निजामति कर्मचारीलाई प्रत्येक बर्ष उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सम्मान गर्नु पर्ने तर शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्नु नपर्ने, उनीहरुको कामको मूल्याङन गर्नु पनि नपर्ने सम्मान पनि गर्नु नपर्ने ? के निजामति भित्र मात्र सजिवता छ ,शिक्षकसंग सजिवता छैन भन्ठानेको हो र सरकारले ? यसको उचित जबाफ शिक्षकलाई चाहिन्छ ।

शिक्षकहरुको हकहित र अधिकारका लागि स्थापित शिक्षक संगठनहरु आज कहाँ हराइरहेका छन् । शिक्षकका नेता आप्नो पार्टी र गुटको नेता मात्र भए शिक्षकका लिडर कदापी हुन सकेनन् । दल र दलका नेताहरुको आदेश पालना कर्ता मात्र बन्न सके शिक्षकहरुका हकहितको रक्षा गर्ने पहरेदार हुन सकेनन् । जसले गर्दा शिक्षकको भन्दा थोरैको संङख्यामा रहेका निजामति कर्मचारीको समृद्धि हुँदा शिक्षकको अधोगति भयो । हुन सक्छ यसका लागि शिक्षक संगठन मात्र जिम्मेवार छैनन् । यसमा निजामति कर्मचारी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आफै छन् र आफु अनुकुलका योजना निर्माण गरेका पनि हुन सक्छन् । राजनीतिक पार्टी र राज्य शिक्षक प्रति जिम्मेवार छैनन् । राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरिरहेको छ , शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको न्युनतम अशं पनि छुट्टाउन सकिरहेको छैन । यि सबालहरु निजामति कर्मचारीको बिरोधमा अभिव्यक्त भएका होइनन, सवाल समानताको हो । राज्यको विभेदकारी नीति र दृष्टिको बिरुद्धमा व्यक्त भएका हुन । अब यस्तो हेपाह प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्दछ । जसको लागि शिक्षकहरु संगठनात्मक एकताका साथ जुर्मुराउनु पर्ने बेला आएको छ । शिक्षकको नीयतिलाई बदल्नु पर्ने छ , शिक्षक प्रतिको कुदृष्टिलाई बदल्नु पर्ने छ । शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व निजामति कर्मचारीले गर्ने परिपाटी अब बदलिनु पर्छ, शिक्षा क्षेत्रको समग्र नेतृत्व अब शिक्षक स्वमले गर्नु पर्नेछ । जसका लागि शिक्षक जुर्मुराएर उठ्नुपर्ने छ ।

शिक्षकहरुले काम गरिरहेका छैनन् भने उनीहरुको उचित जाचबुझ र निरिक्षण होस्, राम्रो लाई प्रशंसा अनि सम्मान होस ,कामचोर शिक्षकहरुलाई कारवाही होस, उनीहरुको पदच्युत गरियोस् । कर्तव्यनिष्ठ र पेशा प्रति प्रतिबद्ध शिक्षकलाई आप्नो पेशा र शिक्षण पेशा प्रति गौरव गर्ने वातावरण सृजना होस । शिक्षकहरु मात्रै प्रशासक,विद्यार्थी,अभिभावक तथा राज्य प्रति जबाफदेही र जिम्मेवार बन्नु पर्ने अनि तिनै शिक्षक विद्यालय र बालबालिकाको काम लिएर कार्यालय धाउदा चोर पसे जस्तो तर्सेर कर्कस आवाज सुन्नुपर्ने । शिक्षकहरु लाई आवास सुविधा नचाहिने, उनीहरुको बरिएता क्रम कायम गर्नु नपर्ने,एक बरिष्ट शिक्षकले निजामतिको पियन देखी हाकिम सबैलाई सलाम ठोक्नु पर्ने,शिर निउराउनु पर्र्ने, यस्तो बिडम्बना पूर्ण अवस्थाबाट शिक्षकहरु गुर्जदै आइरहेका छन ।

अव देशभरमा कर्तव्य परायण शिक्षकहरु एक जुट हुने बेला आएको छ । आफु माथीको विभेदकारी संकारमाथी प्रहार गर्ने बेला आएको छ । एकताबद्ध रुपमा समानताको बिगुल फुक्ने बेला आएको छ । अबको शिक्षक आन्दोलन सरकारलाई असहयोग गरेर होइन, बालबालिकाको भविष्य माथि खेलवाड गरेर होइन । शिक्षक आफैमा विबेकशिल र ज्ञानले सुसज्जित छन त्यसैले शिक्षकको आन्दोलन सृजनात्मक ढंगले संचालित हुनुपर्छ । शिक्षण कार्यलाई थप परिश्कृत र प्रभावकारी बनाउदै हिजोको तुलनामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई बढाएर देखाउनु पर्छ । आप्नो योग्यता र क्षमतालाई समयानुकुल परिश्कृत बनाउदै आधुनिक विज्ञार र सुचना प्रविधिले भित्राएका नविनतम विधि र तरिकाको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ कार्यलाई गुणात्मक ढंगले सुधार गर्ने बाटोमा अग्रसर हुदै सचेतता पूर्वक वैचारिक आन्दोलनको सुरुवात गर्नु पर्छ ।

शिक्षक

फर्सवा टाकुरा मा.वि. पाणिनी ३

अर्घाखाँची